आपने भी कभी BSNL का लैंडलाइन नंबर याद से लिखा होगा। हो सकता है आपके घर में भी एक पीली डायरी में BSNL का बिल भरने की तारीख दर्ज होती थी। लेकिन क्या आपको पता है? BSNL – जो कभी भारत की टेलीकॉम शान थी – पिछले 13 वर्षों से लगातार घाटे में चल रही है।
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BSNL घाटे में क्यों? यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि RTI (सूचना का अधिकार) से सामने आया एक दस्तावेज़ी और चौंकाने वाला खुलासा है।आज जब देश की आबादी 150 करोड़ पार कर चुकी है, तब ये सवाल और भी गंभीर हो जाता है —
इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद भारत की सबसे पुरानी सरकारी टेलीकॉम कंपनी मुनाफा क्यों नहीं कमा पा रही है?
BSNL घाटे में क्यों: RTI से सामने आई सच्चाई
एक जागरूक नागरिक द्वारा दायर RTI के माध्यम से पूछा गया: “क्या BSNL ने पिछले वर्षों में कोई मुनाफा कमाया है?”
BSNL ने जवाब दिया: “वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर 2023-24 तक कंपनी लगातार घाटे में रही है।”
यानी BSNL 13 सालों से एक बार भी मुनाफे में नहीं आई। एक कंपनी, जो पूरे देश में मौजूद है, सरकारी फंडिंग मिलती है, फिर भी मुनाफा नहीं कमा पा रही — यह सिर्फ एक कंपनी की विफलता नहीं, बल्कि प्रणाली की विफलता है।
BSNL घाटे में क्यों है: जानिए 4 बड़े कारण
टेक्नोलॉजी की दौड़ में पिछड़ गया BSNL
जब Jio और Airtel जैसे प्राइवेट प्लेयर्स ने 4G और 5G से भारतीय बाजार में तूफान ला दिया, BSNL तब भी 3G में अटका हुआ था।
आज भी BSNL का 4G नेटवर्क देश के कई हिस्सों में उपलब्ध नहीं है।
फैसलों में देरी और सिस्टम की सुस्ती
BSNL को टावर लगाने, अपग्रेड करने या टेंडर पास कराने में महीनों लग जाते हैं। जब तक फैसले होते हैं, बाज़ार बहुत आगे निकल चुका होता है।
बड़ा स्टाफ और बढ़ता खर्च
BSNL के पास अभी भी भारी संख्या में स्थायी कर्मचारी हैं, जिनके वेतन, भत्ते और पेंशन पर सालाना हज़ारों करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं।
जहां निजी कंपनियां lean workforce से तेजी से आगे बढ़ रही हैं, वहीं BSNL ओवरस्टाफिंग और लागत के बोझ से दबा हुआ है।
ग्राहकों का भरोसा टूटना
धीमी इंटरनेट स्पीड, कॉल ड्रॉप और कमजोर कस्टमर सपोर्ट के चलते लाखों ग्राहकों ने BSNL छोड़कर प्राइवेट नेटवर्क्स को अपना लिया।
BSNL घाटे में क्यों — सरकार ने क्या कदम उठाए ?
सरकार ने BSNL को पुनर्जीवित करने के लिए कई प्रयास किए:
- ₹70,000 करोड़ से अधिक का बेलआउट
- VRS योजना लागू की गई ताकि कर्मचारियों की संख्या घटाई जा सके
- 4G रोलआउट के लिए विशेष फंडिंग
- भारतनेट और ग्रामीण ब्रॉडबैंड जैसे प्रोजेक्ट्स BSNL को दिए गए
लेकिन इलाज सिर्फ पैसे से नहीं होता, इलाज सोच और सिस्टम बदलने से होता है।
आम आदमी क्या सोच रहा है?
लोगों के मन में अब ये सवाल उठने लगे हैं:
“BSNL को हम बचाएं या सरकार?”
“अगर सरकार भी इसे नहीं बचा पा रही, तो क्या सरकारी मॉडल खुद ही विफल हो गया है?”
सच्चाई यह है कि आज भी हज़ारों गांवों में BSNL ही एकमात्र नेटवर्क है। लेकिन वह भी अब कमजोर होता जा रहा है।
RTI की अहमियत
RTI सिर्फ जवाब पाने का माध्यम नहीं, सिस्टम को आईना दिखाने की ताक़त है।
इस केस में RTI ने साबित कर दिया कि:
- नागरिक सवाल पूछे तो जवाब देने की मजबूरी बनती है
- सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता लाने का सबसे सशक्त माध्यम RTI ही है
अगर यह RTI न होती, तो शायद BSNL की असली हालत आज भी छुपी रहती।
आगे का रास्ता क्या है?
अगर BSNL को फिर से मुनाफे में लाना है, तो यह कदम जरूरी हैं:
इसे प्राइवेट सेक्टर के साथ PPP (Public-Private Partnership) मॉडल में लाया जाए
कर्मचारियों को नए तकनीकी स्किल्स से अपडेट किया जाए
कंपनी का संचालन प्रोफेशनल और जवाबदेह मैनेजमेंट को सौंपा जाए
BSNL को Digital India अभियान का मुख्य स्तंभ बनाया जाए
निष्कर्ष: ये सिर्फ कंपनी की नहीं, सिस्टम की कहानी है
BSNL का डूबना सिर्फ एक संस्थान की आर्थिक विफलता नहीं है,
यह सरकार, व्यवस्था और सोच की सामूहिक कमजोरी का प्रतीक है।
अभी भी देर नहीं हुई है।
अगर सरकार, नीति निर्माता और समाज मिलकर प्रयास करें,
तो BSNL फिर से भारत की टेलीकॉम शान बन सकती है।
आपकी राय क्या है?
- क्या BSNL को फिर से खड़ा किया जा सकता है?
- क्या RTI जैसे माध्यमों से हम देश को जवाबदेह बना सकते हैं?
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