गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) ने भुवनेश्वर में ओडिशा ग्रामीण विकास और विपणन सोसायटी (ओआरएमएएस) के साथ एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। श्री प्रदीप कुमार अमात, माननीय कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज और पेयजल विभाग, ओडिशा सरकार की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
‘ओआरएमएएस’ को ओडिशा के एमएसई, ग्रामीण उद्यमियों और ग्रामीण उत्पादकों का व्यवसाय बढ़ाने के लिए उचित विपणन चैनल बनाकर उन्हें सशक्त बनाने हेतु अथक प्रयास करने के लिए जाना जाता है। यह संघ समस्त विपणन और ब्रांडिंग गतिविधियों में सभी संबद्ध हितधारकों का आवश्यक मार्गदर्शन करता है।
इस समझौता ज्ञापन के जरिए ‘ओआरएमएएस’ से संबद्ध समस्त सूक्ष्म उद्यमों और ग्रामीण उत्पादकों को ‘जेम’ में शामिल किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म इन क्षेत्रीय विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को देश भर में सरकारी खरीदारों के साथ कारोबार करने के लिए बाजार से सीधे जुड़ाव प्रदान करेगा।
इस एमओयू के जरिए ओआरएमएएस से जुड़े विक्रेता जैसे कि महिलाएं और एससी/एसटी एमएसई, स्टार्टअप्स, बुनकर, कारीगर, एफपीओ, एफपीसी, एसएचजी इत्यादि ‘जेम’ पर विशेष आउटलेट के तहत अपने-अपने उत्पाद कैटलॉग को प्रदर्शित करके अपने कारोबारी अवसरों को बढ़ा सकते हैं और इस तरह से अपने-अपने ब्रांड की दृश्यता या पहुंच को बढ़ा सकते हैं और ग्रामीण उत्पादों के लिए मजबूत विपणन नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं।
‘जेम’ में सामाजिक समावेशन की विशेष अहमियत है। अपनी स्थापना के बाद से ही इस संगठन द्वारा सार्वजनिक खरीद गतिविधियों में अखिल भारतीय विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं की भागीदारी को व्यापक बनाने के लिए विभिन्न पहल की गई हैं। समस्त खरीद गतिविधियों के डिजिटलीकरण के माध्यम से ‘जेम’ ने मैनुअल कार्यों और प्रवेश की बाधाओं को हटाकर कारोबार करना और भी ज्यादा आसान कर दिया है।
जेम के बारे में:
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस एक ऑनलाइन सार्वजनिक खरीद पोर्टल है जिसे विभिन्न सरकारी विभागों, एजेंसियों, पंचायतों, सहकारी निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में सुविधा के लिए विकसित किया गया है। इसे सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और किफायत के लिए सरकार की “डिजिटल इंडिया” पहल के तहत अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था। अपने तीन मुख्य स्तंभों यथा दक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता से प्रेरित जेम का लक्ष्य सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को सरल बनाना, कागजी कार्रवाई को कम करना और बेहतर गवर्नेंस के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है।
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